बजट मे वित्त मंत्री सीतारमण ने की हैं ये घोषणाएं

वित्त मंत्री सीतारमण ने साल 2022-2023 का आम बजट पेश किया. वित्त मंत्री के रूप मे यह उनका चौथा बजट है.

इस साल जीडीपी के बढ़ने की दर का अनुमान 9.2% रखा गया है. सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था. वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत मे कहा की उनकी सरकार विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.

वित्त मंत्री ने कहा की उनकी सरकार समवेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है. इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के बृद्धि का अनुमान 9 फीसदी से भी ऊपर है और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मे से एक है.

सीतारमण ने एयर इंडिया के टाटा के पास जाने और एलआईसी का आईपीओ जल्द लाने को अपनी सरकार के उपलब्धि के तौर पर भी गिनाया.

वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक राजस्व घाटा जीडीपी के 4.5 फीसदी तक पहुचने की बात कही गई है. जबकि मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 का राजस्व घाटा 6.4 प्रतिशत तक रहने अनुमान लगाया गया है. 2021-22 मे संसोधित राजस्व घाटा जीडीपी का 6.9% बताया गया है. साल 2022-23 मे कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपये होगा.

वित्त मंत्री की ये अहम घोषणाएं

• इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर का अनुमान 9.27 फीसद तक है और ये अनुमान दुनिया की सभी बड़ी अर्तव्यवस्थाओं मे सबसे ज्यादा है.
• केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम मे योगदान पर 14% तक टैक्स की राहत मिलती है जबकि स्टेट के कर्मचारियों को टैक्स मे 10 % तक की राहत मिलती है. लेकिन अब स्टेट सरकार के कर्मचारी भी 14% के पात्र होगें.
• रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट, ट्रांस्पोर्ट्स, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. इन सात इंजनो के जरिए देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी.
• वर्चुअल और डिजिटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
• पहाड़ी क्षेत्रों में पारम्परिक सड़को के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
• पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान है. इसके तहत २०२२-२३ में २५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा. हाइवे के विस्तार पर कुल २० हजार रुपए खर्च होगें.
• डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. इसमें अलग-अलग भारतीय भाषाओँ में पढाई होगी.
• व्यवसाय में सुविधा के लिए ‘एक देश एक पंजीकरण’ की व्यवस्था की जाएगी.

आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी. पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.

हमने टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया है. हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं. जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं.

किसानो को डिजिटल और हाइटेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल की शुरुआत की जाएगी. जीरो बजट और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा.

मिनिमम गवरमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस लिए सरकार प्रतिबद्ध है. 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ , ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस 2.0 लॉंच किया जाएगा. हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे।

44,650 करोड़ रुपए का केन-बेतवा लिंक

• 44,605 करोड़ रुपए के केन-बेतवा लिंक का क्रियान्वयन होगा जिससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि के सिचाई की व्यवस्था होगी.
• हमारी सरकार सशस्त्र बलों मे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. २०२२-२३ के लिए पूंजी खरीद बजट का ६८% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा.
• किसानो के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई के भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.
• कोविड महामारी के कारण औपचारिक शिक्षा से दूर होने वाले बच्चो के लिए वन क्लास वन टीवी व्यवस्था लाई जाएगी.

75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट

• डिजिटल बैंकिंग को हर व्यक्ति तक पहुचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों मे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की जाएगी.
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियो के रूप मे पहचान की जाएगी. 2022-23 मे पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकानो का निर्माण पूरा किया जाएगा.
• 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा.
• रेलवे छोटे किसानो और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा. समवेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमे धान खरीफ और रबी फसलों के किसान शामिल हैं. इसके तहत 1000 एमएलटी धान के खरीद की उम्मीद है. इससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.
• स्किल प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा. युवाओं के स्किल और अपस्क्लि और रिस्किल के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉंच किया जाएगा.
• क्लास १ से १२ तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं मे पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ को 12 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा.
• गंगा के किनारे ५ किलोमीटर के चौड़े गलियारों मे किसानो की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश मे रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
• हर घर नल से जल योजना के लिए इस वित्त वर्ष मे ६० हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
• अगले तीन वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली ४०० नई जनरेशन की बंदे भारत ट्रेने लाई जाएगी. अगले तीन वर्षों मे 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.
• रबी 2022-23 मे 163 लाख किसानो से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा. वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है.