लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गइल बा. एह विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़ल जबकि दू गो सांसद एकरा खिलाफ वोट दिहले.
संसद के नया भवन में मंगलवार से कार्यवाही शुरू हो गईल। पहिला दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण से जुड़ल एगो विधेयक पेश कईले रहले।
एह विधेयक में संसद आ विधानसभा में महिला खातिर 33 प्रतिशत आरक्षण देवे के प्रावधान कईल गईल बा। महिला आरक्षण खातिर पेश विधेयक 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक ह।
एह कानून के लागू करे खातिर लोकसभा आ राज्यसभा के दू तिहाई बहुमत से एह विधेयक के पारित करे के पड़ी.
गुरुवार के इ विधेयक राज्यसभा में पेश कईल जाई। उहाँ से गुजरला के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर खाती भेजल जाई। राष्ट्रपति के मंजूरी मिलला का बाद ई कानून बन जाई. महिला आरक्षण विधेयक भी नयका संसद के लोकसभा में पारित पहिला विधेयक बा।
महिला आरक्षण विधेयक के मुताबिक लोकसभा अवुरी राज्य विधानसभा में महिला खाती 33% आरक्षण लागू होई। लोकसभा के 543 सीट में से 181 सीट महिला खाती आरक्षित होई। ई आरक्षण 15 साल ले चली. एकरा बाद संसद चाहे त आपन अवधि बढ़ा सकेले। ई आरक्षण सीधे चुनल जनप्रतिनिधि लोग पर लागू होखी. मतलब कि राज्यसभा अवुरी राज्य के विधान परिषद प इ लागू ना होई।
एह विधेयक पर भइल बतकही में 60 गो सांसद आपन विचार जतवले. राहुल गांधी कहले – बिना ओबीसी आरक्षण के इ विधेयक अधूरा बा, जबकि अमित शाह कहले – इ आरक्षण जनरल, अनुसूचित जाति अवुरी अनुसूचित जनजाति प बराबर लागू होई। चुनाव के तुरंत बाद जनगणना अवुरी सीमांकन होई अवुरी जल्दिए सदन में महिला के सहभागिता बढ़ जाई।
राहुल गांधी कहले – देश चलावे वाला 90 सचिव में से मात्र 3 गो ओबीसी बाड़े, एकरा जवाब में शाह बिना राहुल के नाम लिहले कहले कि देश सरकार चलावेले, सचिव ना।