Tuesday, May 21, 2024

ऑनलाइन न्यूज़ पर आवे वाला नया नियम का बा ?

भारत में डिजिटल यानी ऑनलाइन न्यूज मीडिया खातिर कवनो नियामक निकाय नइखे। बाकिर खबर बा कि जल्दिए सरकार डिजिटल मीडिया के नियमन खातिर कानून बनावे वाली बिया.

ए मुद्दा प केंद्र सरकार एगो नाया विधेयक तैयार कईले बिया। कहल जा रहल बा कि संसद के चलत मानसून सत्र में ई विधेयक पेश कइल जा सकेला.

साल 2019 में ही सरकार ‘प्रेस एंड पत्रिका के पंजीकरण विधेयक, 2019’ के एगो नाया रूप देले बिया। अब पहिला बेर डिजिटल न्यूज मीडिया उद्योग एह विधेयक के दायरा में शामिल करे के तइयारी में बा जवन तइयार कइल जा रहल बा.

हालांकि एह विधेयक के कवनो मसौदा नइखे बाकिर सामने आवत खबर से पता चलल बा कि अब सगरी डिजिटल मीडिया पोर्टल आ वेबसाइटन के खुदे रजिस्ट्रेशन करावे के पड़ी.

बतावल जा रहल बा कि ई नया अधिनियम 155 साल से लागू ‘प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1867’ के जगह ले ली।

इ कानून 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत में लागू भईल रहे|

ओह घरी ई कानून प्रेस के माध्यम से ले आवल गइल रहे, विद्रोह के दौरान अभिव्यक्ति के आजादी पर लगाम लगावे खातिर।

बाकिर बहुते लोग के तर्क बा कि केन्द्र सरकार डिजिटल न्यूज मीडिया पर ‘कंट्रोल’ करे के कोशिश करत बिया.

कुछ विश्लेषकन के कहना बा कि मोदी सरकार असहमति के आवाज दबावे के कोशिश करत बिया.

पछिला कुछ साल में भारत में डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार के प्रकाशन में भारी बढ़ोतरी भईल बा। एह माध्यम से समाचार देबे वाला संस्थानन के संख्या में भी काफी बढ़ोतरी भइल बा।

लेकिन तमाम बदलाव के बावजूद अब तक केहु के 155 साल पुरान कानून में संशोधन करे के जरूरत ना लागल। अब वर्तमान सरकार एह नया विधेयक के तइयार कर दिहले बिया जवना के पारित होखला पर 1867 के कानून के अंत हो जाई.

एह कानून के ब्यौरा अबहीं नइखे भइल बाकिर बतावल जा रहल बा कि ई साल 2019 में तइयार कइल अधिनियम के फेर से जिंदा करे के कोशिश बा. केंद्र सरकार 2019 में एगो मसौदा विधेयक तैयार कईले रहे, जवना में ‘डिजिटल मीडिया प समाचार’ के परिभाषित कईल गईल रहे कि “डिजिटल प्रारूप में समाचार”।

डिजिटल न्यूज के मतलब होला अइसन समाचार सामग्री जेकरा के इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर भा अउरी कौनों डिवाइस पर भेजल जा सके ला। एहमें सगरी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आ ग्राफिक्स शामिल बा.

एह नया विधेयक में डिजिटल समाचार प्रकाशकन के प्रेस महानिबंधक का लगे रजिस्ट्रेशन करावे के पड़ी, प्रेस महानिबंधक के नियमन के उल्लंघन होखे पर तरह तरह के प्रकाशन का खिलाफ कार्रवाई करे के अधिकार होखी.

प्रेस महानिबंधक रजिस्ट्रेशन के निलंबित भा रद्द कर सकेलें आ कानून में सजा के प्रावधान भी बा।

अधिकारी लोग के मुताबिक भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष के संगे एगो अपीलीय बोर्ड के भी योजना बनावल गईल बा।

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